केसीसी के माध्यम से किसानों के आय संवृद्धि को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : कलेक्टर

जगदलपुर। कलेक्टर व प्राधिकृत अधिकारी विजय दयाराम के. ने कहा है कि केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती-किसानी सहित उद्यानिकी, मत्स्यपालन, पशुपालन इत्यादि आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आय संवृद्धि के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता उपलब्ध कराया जाए। किसानों का खेती-किसानी कार्य के लिए लैम्पस सोसायटी तथा सहकारी बैंक से ज्यादा जुड़ाव रहता है।
इसे मद्देनजर रखते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से कृषि एवं उद्यानिकी, मत्स्यपालन, पशुपालन आर्थिक गतिविधियों हेतु किसानों को अधिकाधिक किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाए। कलेक्टर विजय शुक्रवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर के संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा विगत बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन की समीक्षा कर आज के बैठक में एजेण्डावार विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए एन.पी.ए. ऋण की वसूली प्राथमिकता के आधार पर किये जाने, रबी ऋण वितरण की समीक्षा, खरीफ ऋण वितरण 2024 के लक्ष्यों को पूर्ण करने, खाद-बीज का अग्रिम भण्डारण कर कृषकों को शीघ्र वितरण करने, वित्तीय वर्ष 2023-24 की लाभ-हानि की समीक्षा कर शुद्ध लाभ 14 करोड़ 60 लाख रूपए से अधिक राशि अर्जित करने के लिए बधाई दी गई।
बैठक के दौरान इसी अनुक्रम में बैंक द्वारा विभिन्न संस्थाओं में किये गये निवेश-विनियोग की समीक्षा, वर्ष 2024-25 के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रेषित करने, बैंक के पी.एल.आर. दर, पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऋणों की वसूली हेतु “एकमुश्त समझौता योजना” की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ानें, सायबर सुरक्षा नियंत्रणों की ऑडिट रिपोर्ट, माइक्रो एटीएम की मासिक आवर्ती लागत, बैंक के प्रधान कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार किये जाने संबंधी निर्णय पारित कर समयावधि में क्रियान्वयन किये जाने निर्देशित करते हुए प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित कर बैंक के कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति लाने एवं शासन की योजनाओं को अधिक से अधिक कृषकों एवं आम जनों तक पहुंचाने में बैंक की सहभागिता बढ़ाने निर्देश दिया गया।
इसके उपरांत उन्होंने संभाग के सभी सहकारी बैंक के ब्रांच मैनेजर से चर्चाकर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने खरीफ फसल के लिए ऋण वितरण की स्थिति का संज्ञान लेते हुए कहा कि शासन द्वारा पंजीकृत किसानों के साथ-साथ सभी वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को भी सभी प्रकार के ऋण योजनाओं का लाभ दें। सभी ब्रांचों द्वारा एनपीए का वर्गीकरण कर प्रकरणवार राशि वसूल करने का पुरजोर प्रयास किया जावें। प्राधिकृत अधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले शाखा बड़ेकापसी, किरन्दुल एवं फुलबगड़ी के ब्रांच मैनेजर को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए । बैठक में प्रभारी सीईओ केएस ध्रुव, रजा, डीडीएम नाबार्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, उप संचालक कृषि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।