मजदूरों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मंत्री
भोपाल। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मजदूरों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से समस्त औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25 प्रतिशत अधिक मजदूरी देने का आदेश जारी किया है। उक्त निर्णय के तहत सभी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड-अनट्रेंड सभी श्रमिकों के मेहनताने में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2014 के पश्चात प्रदेश में पहली बार मजदूरों का वेज रिवीजन किया गया है, श्रमिकों के कल्याण की दिशा में यह निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी निर्णय है।
श्रम मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मजदूरी दरों में की गई बढ़ोतरी श्रमिकों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आयेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में किए जा रहे “सबके विकास” की कड़ी में श्रमिकों के उत्थान के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग मजदूरों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले समय में भी लिए जाएंगे। नियम अनुसार प्रति 5 वर्ष में वेज रिवीजन होना चाहिए, 2014 के बाद हमने पहली बार श्रमिकों का वेज रिवाइज किया है। आगे भी नियमानुसार करते रहेंगे। यह निर्णय विशेष तौर पर महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में मिल का पत्थर साबित होगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भोपाल जिले में जीवित लोगों को संबल योजना का लाभ देने की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने त्वरित रूप से मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए है। उन्होंने कहा कि भुगतान की गई राशि के वसूली के लिए भी उचित कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के हितों के संरक्षण के लिए वे सतत रूप से कार्य करते रहेंगे।